देहरादून। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने कावली क्षेत्र के इंजीनियर्स एन्कलेव में बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। मौके पर टिन शेड और कमरों का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई।
बिना अनुमति किया जा रहा था व्यावसायिक निर्माण
MDDA से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से मिलन विहार के सामने, इंजीनियर्स एन्कलेव, कावली स्थित स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक उपयोग के लिए टिन शेड और कमरों का निर्माण किया जा रहा था। मामले का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए।
प्राधिकरण ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की संबंधित धाराओं के तहत मामले में वाद योजित कर नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की।
सुनवाई में नहीं मिले संतोषजनक जवाब
प्राधिकरण ने मामले में सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की थी। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन व्यावसायिक निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। MDDA के अनुसार, संबंधित पक्ष की ओर से दिया गया जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया।
इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ प्राधिकरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
अवैध निर्माणों पर निगरानी, नियमों के पालन की अपील
MDDA की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण का कहना है कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक है।
MDDA ने आम नागरिकों से अपील की है कि भवन निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र और अनुमतियां प्राप्त कर लें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने क्या कहा?
MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसके लिए अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित व्यक्ति को प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण शुरू करने की अपील की।
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने दी कार्रवाई की जानकारी
MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि अवैध निर्माण के मामलों में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में सुनवाई के दौरान व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
उन्होंने कहा कि इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।
