हरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश केदारनाथ से कन्याकुमारी तक घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रहा है।
अमित शाह ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने रामपुर तिराहा कांड को याद करते हुए कहा कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का गठन किया गया, जो आज तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संवारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से 2026 तक का समय उत्तराखंड के विकास को समर्पित रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की समस्याओं को चुन-चुन कर दूर करने का काम किया है।
तीन साल में मिलेगा न्याय
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों के समय के लगभग 150 साल पुराने कानूनों को बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता के प्रावधान 2028 तक पूरी तरह लागू हो जाएंगे और इसके बाद किसी भी मामले में एफआईआर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आने में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा।
उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले शरणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को भारत में सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए।
नकल विरोधी कानून से बढ़ी पारदर्शिता
अमित शाह ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले लगभग 1900 युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब बिना पर्चा और बिना खर्चा के सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लाए गए सख्त नकल विरोधी कानून की सराहना की।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होने जा रहा है और यह कुंभ पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा।
घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि सरकार देशभर में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है।
केंद्र से बढ़ी आर्थिक सहायता
अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को केंद्र सरकार से लगभग 54 हजार करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 2014 के बाद राज्य को करीब 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये की सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर, रेल और सड़क जैसी कई बड़ी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
देश विकास और सुशासन की नई गाथाएँ लिख रहा है : मुख्यमंत्री धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड विकास की नई गाथाएँ लिख रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में जनता ने प्रचंड बहुमत देकर सरकार को दोबारा आशीर्वाद दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाने, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने और नए न्याय कानून लागू करने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में बीते चार वर्षों में आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई है और जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य में पर्यटन, उद्योग और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है।
