लखनऊ, 03 जून। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को स्वीकृति दी गई है। इन बसों का संचालन नगर क्षेत्रों के साथ-साथ आसपास के परिधीय क्षेत्रों में भी किया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो सकेगा।
योजना के तहत 9 मीटर लंबाई की 725 तथा 12 मीटर लंबाई की 1000 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश में 733 इलेक्ट्रिक बसें पहले से संचालित हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) को भी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया जा चुका है तथा बस संचालन के लिए कंपनियों का चयन भी कर लिया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 1852 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें सरकार पर 653 करोड़ रुपये का वित्तीय भार होगा, जबकि शेष राशि का निवेश ऑपरेटिंग कंपनियां करेंगी।
सरकार बस डिपो और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही किराया एवं निविदा प्रक्रिया के बीच होने वाले अंतर की भरपाई भी सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से शहरी परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी, यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी तथा प्रदूषण नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
