देहरादून, 18 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कारागार प्रशासन से जुड़े 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और उच्च नस्ल के गौवंश तैयार करने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के माध्यम से बेहतर नस्ल के पशुओं का उत्पादन कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।
चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तीन भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान राज्य आंदोलनकारी आरक्षण प्रमाणपत्र एक बार प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण बिटुमिन की कीमतों में आई भारी वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन आधारित कार्यों में मूल्य समायोजन की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
त्रिवर्षीय आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन करते हुए उपकर को वैट गणना का हिस्सा बनाने तथा होलोग्राम शुल्क से संबंधित त्रुटि को दूर करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में सुगंधित तेलों और उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए स्थापित अत्याधुनिक मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे उत्तराखंड के प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश में पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था का चयन एकल स्रोत के माध्यम से किए जाने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस आयोजन में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में पात्रता की कट-ऑफ तिथि को संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 निर्धारित करने को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026, उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 तथा उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को भी स्वीकृति प्रदान की।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय से लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया।
